२९ भदौ, काठमाडौं । पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता डा. गंगालाल तुलाधारले कुनै पनि बहानामा कक्षा १२ सम्मको शूल्क लिन नमिल्ने बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा सोमबार आयोजित भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले भने, ‘विद्यालय तहमा अनलाइन वा अन्य नाममा शूल्क लिनु असंवैधानिक हो ।’
संविधानको धारा ३१ को धारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशूल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशूल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १८ भदौमा ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेर बोर्डिङ स्कूलहरूलाई अनलाइन कक्षाको शूल्क लिने अनुमति दिएको छ ।
निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शूल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’
प्रचलित कानुन अनुसार भन्दा बोर्डिङ मात्रै होइन सामुदायिक विद्यालयले समेत शूल्क लिनसक्ने संभावना रहेको पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तह सबैले फरक फरक शूल्क निर्धारण गर्यो भने अवस्था के होला ? निर्देशिकामा कसले लिन नपाउने पनि भनिएको छैन ।’
अर्का पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले निषेधाज्ञा र लकडाउनले प्रभावित विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षामा जोड्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई नै दुरशिक्षामा जोड्न नसकीरहेका बेला सामुदायिकमा अध्ययनरत ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षा दिन झनै कठिन देखिएको केसीले उल्लेख गरे ।
