सीमामा संरचना नबनाउन नेपालले पठायो भारतलाई ‘कूटनीतिक पत्र’

भारतले बनाएका अनधिकृत संरचनाकै कारण प्रदेश १, २, ५ र सुदूर पश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती भूभाग डुबानमा पर्दै आएका छन् । यस वर्ष मनसुन सुरू भएपछि डुबानबाट दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । बाढीले तीन जना बेपत्ता, एक घाइते र ८५ घर विस्थापित भएका छन् ।

काठमाडौँ : सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक पत्र’ पठाएको छ । नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी भारतले बाँध, तटबन्ध, सडकलगायत संरचना निर्माण गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौताको स्मरण गराएर पत्र पठाएको हो ।

रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकासँग जोडिएको नेपाल–भारत दशगजा क्षेत्रमा भारतले माटो थपेर उचाइ बढाएको बाँध । सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भारतीय क्षेत्रमा बनेका संरचनाले नेपाली भूभागमा बाढी र डुबान भएको बारे मन्त्रालयले प्राविधिक अध्ययन गरेर भारतीय पक्षसमक्ष जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र लेखेर पठाएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । उनले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनअनुसार तत्काल वार्ताका लागि भारतीय पक्षलाई खबर गर्ने पनि बताए । समस्या समाधानबारे भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

नियमित कार्यतालिकाअनुसार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) को बैठक नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको छ । यो वर्ष भने भारतीय पक्षलाई नियमित समयभन्दा अगाडि नै बैठक बस्न भन्ने उनले जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले अन्य मन्त्रालयबाट आउने पत्रहरूलाई कूटनीतिक नोटमार्फत सम्बन्धित मुलुकलाई पठाउने काम नियमित भएको बताए ।

‘डुबान–बाढीलगायत विषयहरूमा नियमित रूपमा कूटनीतिक नोट पठाउने काम हुन्छ । आवश्यक पर्दा नेपाल र भारत दुवैले कूटनीतिक नोट आदानप्रदान गर्छन् । नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु नयाँ कुरा होइन,’ उनले भने । सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँध तथा तटबन्धको उचाइ थपेर भारतले पानीको बहाव नेपालतर्फै फर्काएको तथा नदीका दुवै किनारा हुँदै तटबन्ध बनाएर प्राकृतिक बहावमा बग्न दिने सहमतिविपरीत काम गरेको कूटनीतिक नोटमा उल्लेख गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

त्यस्तै कोसी र गण्डकलगायत ठूला नदीमा बनाइएका ब्यारेजको ढोका पानीको सतह बढ्दा बीचबाट खोल्नुपर्नेमा त्यसको पालना नगरिएको, नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रमा नेपालतर्फ ३२.३ हेक्टर र भारततर्फ १६ हेक्टरसम्म डुबान हुँदासम्म कुनै प्रतिक्रिया दिन नपाइने समझदारी भएको तर भारतीयका कारण नेपालतर्फ एउटा नदीको बहाव अवरुद्ध हुँदा दुई सय हेक्टरसम्म बाली र बस्तीमा क्षति पुर्‍याउने गरेकामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नदी तथा खोलाको बहाव व्यवस्थापन गर्न नेपालले १ हजार ८ किलोमिटर लम्बाइको बाँध र तटबन्ध बनाए पनि भारतले मुआब्जा समस्या समाधान नभएको कारण देखाएर आफ्नोतर्फ नदी व्यवस्थापनमा काम नगरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रण शाखा प्रमुख वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर विष्णुदेव यादवले बताए ।

‘नेपालतर्फ पानीको बहाव र नदीको धार सबै ठीक छ, भारतीय सीमामा पुग्नेबित्तिकै अवरुद्ध हुन्छ, यसको मूल कारण भारतीय अनधिकृत संरचना निर्माण हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई देशबीच भएका सहमति र सम्झौता अक्षरशः पालना नहुँदा भारतीय संरचनाबाट सिर्जित समस्या हामीले झेल्नुपरेको छ ।’

बाढीपहिरो, डुबान, कटान र पटानका कारण हुने जनधनको क्षति रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालय, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागले यस वर्षदेखि संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक भारतीय अनधिकृत बाँधको असर र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिबारे अध्ययन गरेर सिँचाइ विभागले प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गृहमा प्रतिकार्य योजना पेस गरेको थियो ।

पछिल्लो मनसुन र त्यसपछिको अविरल वर्षापछि भारतले नदी, खोला र मौसमी बाढीको प्राकृतिक बहाव थुन्दा कपिलवस्तु, रौतहट, सप्तरीलगायत जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । उनका अनुसार प्रदेश २ अन्तर्गतका खाँडो, गागन, कमला, रातु, प्रदेश ५ का महलीसागर (कपिलवस्तु) र कलकल्वा (बाँके) मा भारतले अनधिकृत संरचना बनाउँदा वारिपट्टि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।

भारतले गैरकानुनी रूपमा संरचना निर्माण मात्रै होइन, ती संरचनाको उचाइ बढाउन फलामे ढाला र फल्याक राखेर पानीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउँदा कपिलवस्तुको महलीसागर बाँधनजिकैको बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ । महलीसागर क्षेत्रमा मात्रै डुबानबाट हरेक वर्ष १ करोडजतिको अन्नबाली नष्ट हुने गरेको सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर यादवले बताए । दक्षिणतर्फ भारतले नदीको बहाव थुन्ने गरी २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाउँदा बर्सेनि त्यसको असर नेपाली भूभागमा पर्छ ।

नेपालमा करिब ६ हजार नदी तथा खोला र खोल्सा रहेकामा भारतसँग मात्रै ६० वटा नदी र खोलाले सीमाको क्षेत्र छुट्याउँछ । यी क्षेत्रबाट बग्ने नदी र खोलाको बहाव थुन्न उसले एकतर्फी संरचना बनाएको छ । भारतीय पक्षले अनधिकृत संरचना बनाउँदा सबैभन्दा बढी प्रदेश १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती भूभाग डुबानमा पर्दै आएका छन् । यस वर्ष मनसुन सुरु भएपछि डुबानबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

बाढीमा ३ जना बेपत्ता, १ घाइते र ८५ घर विस्थापित भएका छन् । अहिलेसम्म पहिरोको जोखिम रहेको र अब बिस्तारै तराईमा बाढी, डुबान र कटानको जोखिम बढ्न सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बताए । जेठ ३० देखि असार २७ सम्मको तथ्यांकअनुसार विपत्मा परी १ सय १ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । चार सय १८ परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले असार २९ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सीमासँग समानान्तर सडकलगायत संरचना निर्माण गरेर भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए । उनले पटक–पटक भएका सन्धि र सम्झौताको उल्लंघन गर्दै भारतले नेपालबाट जाने नदीलाई उचित निकास नदिएर हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्दा हाम्रोमा डुबान भयो ।

सीमामा समानान्तर रूपमा भारतले सडक बनाएकाले तराई क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको छ । त्यो नेपालमाथि हस्तक्षेप नै हो ।’ सीमावर्ती क्षेत्रसहित देशभर मनसुनको प्रकोप बढ्दै जाँदा सम्बन्धित तीन मन्त्रालय गृह, परराष्ट्र र ऊर्जाले एकीकृत रूपमा काम गरेका छैनन् । पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बाढी र डुबान नियन्त्रणमा भारतले सधैं असहयोग मात्र गरेको अरोप लगाए ।

‘यससम्बन्धमा २० वर्षभन्दा पहिलेदेखि ५० औं पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीस्तरदेखि सहसचिवस्तरसम्म द्विपक्षीय सहमति भए तर भारतले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै कुरा मान्छु भन्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन ।’ कांग्रेस नेतासमेत रहेका भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालको सहमतिबिना एकतर्फी संरचना बनाएर भारतले पानीको बहावलाई रोक्न नमिल्ने बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता, मापदण्ड र दुई मुलुकबीचका सहमतिलाई उल्लंघन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले कुनै पनि संरचना बनाउन मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मुलुकको सार्वभौमिकता भन्ने कुरा यस्ता–यस्ता विषयसँग जोडिन्छ, नेपाल सार्वभौम मुलुक हो, नेपालको सहमतिबिना भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाउँदैन ।’

स्रोत: कान्तिपुर

बबाल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला